Prerana DBT // यूपी सरकार की डीबीटी प्रक्रिया पड़ी सुस्त, एप के माध्यम से अभिभावकों की फीडिंग नही कर पा रहे एडेड प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय
यूपी सरकार के डीबीटी प्रक्रिया पड़ी सुस्त, एप के माध्यम से अभिभावकों की फीडिंग नही कर पा रहे एडेड प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय
डीबीटी एप में अभिभावकों का ब्यौरा नहीं कर रहे अपलोड
राजकीय व एडेड माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध कक्षा 6 से 8 तक की बड़ी संख्या में छात्र
लखनऊ:- सरकार प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों से बैंक खाते में धन भेजना चाहती है 1.20 करोड़ अभिभावकों को धन भेजा भी जा चुका है। लेकिन इसमें सम्बद्ध प्राइमरी स्कूल बाधा बने हुए हैं। यहां के शिक्षक, अभिभावकों का विवरण अपलोड नहीं कर रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कई पत्र भेजे हैं अनसुनी होने पर विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश सरकार पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की निशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा और स्वेटर का धन उनके अभिभावकों के बैंक खाते में भेज रही है अब तक 1.20 करोड़ अभिभावकों के खातों में धन भेजा जा चुका है। शेष 60 लाख अभिभावकों के खाते में धन भेजने की प्रक्रिया गतिमान है। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने बताया कि डीबीटी योजना में संबंध प्राइमरी विद्यालय बाधक बने हुए हैं। वहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों का ब्यौरा डीबीटी ऐप पर अपलोड नहीं कर रहे हैं।
डॉ सिंह ने कहा कि एडेड और राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं लंबे समय से संचालित की जा रही हैं ऐसे कालेजों की संख्या 5000 के करीब है और वहां छात्र-छात्राएं भी बड़ी संख्या में अध्ययनरत हैं। सरकार की योजना का लाभ देने के लिए स्कूलों के प्रधानाध्यापक और प्रबंधकों को पत्र भेजा गया है। अनसुनी होने पर जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा जा रहा है उन्होंने कहा के संबंध प्राइमरी का विवरण अपलोड होते ही यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी।
