विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने की तोहफो की बारिश, टेबलेट, स्मार्टफोन के बाद अब यूपी के कर्मचारियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की तैयारी, इनको मिलेगा लाभ
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी सरकार ने तोहफो की झड़ी लगा दी है। टेबलेट और स्मार्टफोन के बाद अब यूपी के कर्मचारियों को सस्ते और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने की तैयारी है। माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर योगी सरकार मकान बनवा कर कर्मचारियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने जा रही है माफियाओं से कब्जा मुक्त कराई गई अवैध हवेलियो पर गरीबों के आशियाने बनाने की तैयारी यूपी सरकार ने तेज कर दी है इस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दे दिया है शुक्रवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम योगी ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने प्रदेश भर में माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के आशियाने जल्द से जल्द तैयार करने के अफसरों को निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि आवास मूलभूत आवश्यकता है हर परिवार को आवास मिलना ही चाहिए।
उन्होंने कहा कि माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए सरकार आवास बनाएगी समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए भी सरकार मुक्त कराई गई भूमि पर सस्ते मकान बनवा आएगी उन्होंने कहा कि मुक्त हुई जमीन पर पत्रकारों और वकीलों के लिए भी सस्ते अवस्था तैयार किए जाएंगे इसको लेकर सीएम योगी ने आवास विभाग को जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि यूपी में पहली बार भूमाफिया के खिलाफ ऐतिहासिक कार्यवाही करते हुए सरकार ने सरकारी और निजी अरबों रुपए की कीमत की डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा भूमि यूपी सरकार ने खाली कराई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे जिसके बाद प्रदेश में चार स्तरीय एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई शुरू की गई थी राजस्व विभाग ने आंकड़ों के मुताबिक 15 अगस्त तक करीब 62423.89 हेक्टेयर यानी 154249 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है साथ ही राजस्व विभाग ने 2464 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए 187 भू माफियाओं को जेल भेजा है और 22992 राजस्व वाद 857 सिविल वाद दर्ज करते हुए 4407 एफआइआर कराई गई हैं माफियाओं से मुक्त कराई गई इन्हीं जमीनों पर अब सरकार गरीबों और राज्य कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक आवास बनाने जा रही है।