राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 8वें वेतन आयोग के लिए भेजा सुझाव
संयुक्त परिषद ने 3.33 का फिटमेंट फार्मूला सुझाया
लखनऊ। देश 8वें वेतन आयोग के गठन के क्रम में प्रदेश के वित्त विभाग की ओर से कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से देश भर में कोई भी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित न होने का मुद्दा उठाया। इसके कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग न्यूनतम वेतन मिल रहा है।
परिषद ने 2019 के न्यूनतम मजदूरी कोड को तत्काल प्रभाव से लागू किए करने का सुझाव देते हुए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारण करने का सुझाव दिया है। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग द्वारा न्यूनतम वेतन का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।
इसी प्रकार पेंशन में 9000 की पेंशन को 30 हजार तक संशोधित किए जाने का सुझाव दिया। 8वें वेतन आयोग में संयुक्त परिषद ने 3.33 का फिटमेंट फार्मूला सुझाया है। इसी क्रम में प्रदेश में 2020 तक नगर प्रतिकर भत्ता मिल रहा था लेकिन कोविड के समय राज्य कर्मचारियों का नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त कर दिया गया।
संयुक्त परिषद ने सुझाव दिया कि 8वें वेतन आयोग में परिवहन भत्ते को दोगुना करते हुए प्रदेश में भी परिवहन भत्ता लागू किया जाए। परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि परिषद ने न्यूनतम 30 फीसदी के दर से आवास भत्ता देने का सुझाव दिया है।
