परिषदीय स्कूलों के लिए 8834 करोड़ की वार्षिक योजना मंजूर, बीते वर्ष की तुलना में 89.41 प्रतिशत अधिक बजट मिला
परिषदीय स्कूलों के लिए 8834 करोड़ की वार्षिक योजना मंजूर, बीते वर्ष की तुलना में 89.41 प्रतिशत अधिक बजट मिला
लखनऊ । भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा के लिए 8834.43 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना मंजूर की है । इनमें से 441.14 करोड़ रुपये की लागत से 18,381 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी । 209.86 करोड़ रुपये से 2,09,863 परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट दिए जाएंगे । बीते वर्ष से इस बार 89.41 प्रतिशत अधिक बजट दिया गया है ।
मुख्य सचिव की दुर्गाशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति , प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रबंधकारिणी समिति और समग्र शिक्षा माध्यमिक की कार्यकारी समिति में वार्षिक योजना और बजट का अनुमोदन किया गया मुख्य सचिव ने बजट का शत – प्रतिशत पारदर्शिता से करने के निर्देश दिए हैं ।
बैठक में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि 5 करोड़ रुपये की लागत से विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की में जाएगी । वहीं केंद्र ने प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 2022-23 में 459.79 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना व बजट मंजूर किया है । बीते वित्तीय वर्ष की तुलना इस साल 94.31 प्रतिशत अधिक बजट मिला है । 298 राजकीय विद्यालयों में सोलर पैनल , 29 राजकीय विद्यालयों में रसायन , जीव व भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला और 63 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी ।
मुख्य सचिव ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए ।
