परिषदीय स्कूलों के लिए 8834 करोड़ की वार्षिक योजना मंजूर, बीते वर्ष की तुलना में 89.41 प्रतिशत अधिक बजट मिला
लखनऊ । भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा के लिए 8834.43 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना मंजूर की है । इनमें से 441.14 करोड़ रुपये की लागत से 18,381 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी । 209.86 करोड़ रुपये से 2,09,863 परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट दिए जाएंगे । बीते वर्ष से इस बार 89.41 प्रतिशत अधिक बजट दिया गया है ।
मुख्य सचिव की दुर्गाशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति , प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रबंधकारिणी समिति और समग्र शिक्षा माध्यमिक की कार्यकारी समिति में वार्षिक योजना और बजट का अनुमोदन किया गया मुख्य सचिव ने बजट का शत – प्रतिशत पारदर्शिता से करने के निर्देश दिए हैं ।
बैठक में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि 5 करोड़ रुपये की लागत से विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की में जाएगी । वहीं केंद्र ने प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 2022-23 में 459.79 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना व बजट मंजूर किया है । बीते वित्तीय वर्ष की तुलना इस साल 94.31 प्रतिशत अधिक बजट मिला है । 298 राजकीय विद्यालयों में सोलर पैनल , 29 राजकीय विद्यालयों में रसायन , जीव व भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला और 63 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी ।
मुख्य सचिव ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए ।