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UPPSC // पीसीएस प्री-2021 में 7688 अभ्यर्थी सफल, 28 जनवरी से होगी मुख्य परीक्षा


Uppsc // पीसीएस प्री-2021 में 7688 अभ्यर्थी सफल, 28 जनवरी से होगी मुख्य परीक्षा

यूपीपीएससी में ACF/RFO प्री का परिणाम किया जारी, पीसीएस के 678,  ACF/RFO के 16 पदों पर होनी है भर्ती।

प्रयागराज:- सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 में 7688 अभ्यर्थियों और सहायक वन संरक्षक एसीएफ, क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 में 296 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग up psc में बुधवार को दोनों प्रारम्भिक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिया है।

आयोग के कलेंडर में pcs की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी 2022 से और ACF/RFO की मुख्य परीक्षा 7 मार्च 2022 से प्रस्तावित है। PCS और ACF/RFO के कुल 694 पदों पर भर्ती होनी है। दोनो प्रारंभिक परीक्षाए एक साथ 24 अक्टूबर को प्रदेश के 31 जिलो में आयोजित कराई गई थी। pcs के 678 पदो और ACF/RFO के 16 पदों पर भर्ती की लिए कुल 691173 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। जोकि एक रिकार्ड है। pcs के 678 पदों के मुकाबले 7688 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। वही ACF/RFO के 16 पदों के लिए 296 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं।

आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम और मुख्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया की विज्ञप्ति अलग से जारी की जाएगी। सचिव बताया कि शासन के कार्मिक अनुभाग-4 के 28 दिसंबर 2015 को जारी पत्र के अनुसार pcs प्रारम्भिक परीक्षा से परीक्षा से संबंधित द्वितीय प्रश्नपत्र सीसैट को अर्हकारी करने और इस प्रश्न पत्र में समस्त अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक 33 फ़ीसदी किए जाने की व्यवस्था के क्रम में परिणाम घोषित किया गया है।

रिकॉर्ड समय में परिणाम घोषित:-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिकॉर्ड समय में पीसीएस 2021 एवं एसीएफ आरएफओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया है प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 39 दिनों में जारी कर दिया है।

अंतिम परिणाम के बाद जारी होंगे – कट ऑफ:-

आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार प्राप्तांक कट ऑफ आदि की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इस बारे में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की तरह अलग से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


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