कैबिनेट के फैसले : यूपी कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
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लखनऊ, पुलिस की कार्यप्रणाली में और पारदर्शिता लाने के लिए योगी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अनुसार कैबिनेट ने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पारित हुए प्रस्तावों के विषय में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश की सभी जेलों में कैमरे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई थी। इसकी जरूरत को देखते हुए यूपी में इसे लागू किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
सभी सर्किल मुख्यालयों एवं जनपदीय थानों में स्थापित किए जाएंगे पांच कैमरे
- हीरो मोटर्स के लिए जमीन पट्टे का 30 साल को
हुआ नवीनीकरण
- प्रयागराज के श्रंग्वेरपुर सांस्कृतिक केन्द्र को
बेहतर बनाया जाएगा
- ग्रीनफील्ड परियोजना में गाजीपुर व बलिया की 39 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दी जाएगी
- ग्रीनफील्ड परियोजना में गाजीपुर व बलिया की 39 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दी जाएगी
- झांसी-आगरा में जर्जर निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण प्रस्ताव को मंजूरी
यूपी में गेहूं व धान की सरकारी खरीद ई-पॉप मशीन से की जाएगी
- अस्थायी रूप से मानदेय पर नियुक्त संस्कृत शिक्षकों को मिला दो साल का सेवा विस्तार
- छह निवेश परियोजनाओं के लिए 111.67 करोड़ रुपये मंजूर
- किसानों से कम गुणवत्ता वाले गेहूं की सरकारी खरीद का व्यय सरकार उठाएगी
वित्तीय प्रबंधन से सरकार बचाएगी सालाना 55 अरब
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बड़े निर्माण कार्यों में सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित प्रबंधन में सुधार कर सालाना करीब 5500 करोड़ रुपये बचाने का इंतजाम कर दिया है। वित्तीय प्रबंधन में सुधार से संबंधित प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के मंजूर होने के साथ ही वर्तमान में निर्माण विभागों तथा निगम आधारित कार्यदायी संस्थाओं में लागू सेंटेज दरों की एक समान दर (12.5 फीसदी) को समाप्त कर दिया गया।
इसके स्थान पर निगम आधारित कार्यदायी संस्थाओं के लिए सेंटेज की स्लैब दरों को लागू किया गया है। जिसके तहत कार्य की लागत 25 करोड़ रुपये तक होने पर सेंटेज की दर 10 फीसदी, 25 से अधिक और 50 करोड़ तक की लागत पर 8 फीसदी की दर लागू होगी।
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