शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा, पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण रोकने की मांग की
पूरे प्रदेश में विधायकों-मंत्रियों को दिया गया ज्ञापन
लखनऊ। कार्यालय संवाददाता:कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आवाहन पर कर्मचारियों की समस्यायों के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों के आवास पर ज्ञापन देकर ध्यानाकर्षण आंदोलन की शुरुआत बुधवार से हो गई। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व विधायकों और विधानपरिषद सदस्यों को ज्ञापन सौंपा। इस क्रम में बुधवार को लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जल शक्ति विभाग डॉ. महेन्द्र सिंह तथा कैबिनेट मंत्री सहकारिता विभाग के मुकुटबिहारी वर्मा के आवास पर जाकर ज्ञापन दिया गया।मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्रा, महासचिव शशि मिश्रा ने बताया कि सरकार कर्मचारियों के साथ संवादहीनता कर रही है, कर्मचारी हित सरकार के एजेंडे में नहीं है। निजीकरण की विचारधारा जनहित के उलट है।
जिला चिकित्सालयों-महिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज बनाने के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के महामंत्री अतुल मिश्रा ने कहा कि वर्तमान समय मे कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है। ठेकेदारी प्रथा, संविदा की स्पष्ट नीति नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण रोकने सहित विभिन्न कर्मचारी समस्याओं पर ध्यानाकर्षण के लिए यह कार्यक्रम 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी जनपदों में चलेगा ।