अक्टूबर 2021 से बढ़ने वाली है आपकी सैलरी, प्राइवेट और सरकारी सभी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
अगर आप हमेशा अपनी कम सैलरी को लेकर तनाव में रहते हैं तो ये खबर आपको सुकून दे सकती है , क्योंकि अब आपकी कंपनी को आपकी सैलरी हर हाल में बढ़ानी होगी, खबर दरअसल ये है कि 1 अक्टूबर से प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के कर्मचारियों को फायदा हो होने वाला है, रिपोर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर से लागू करना चाहती है, और अगर 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को माना जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो जाएगी, दरअसल, लेबर कोड के नियमों को लेकर लेबर यूनियन मांग कर रही थी कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 15000 रुपये से 21000 रुपये किया जाना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो आपका वेतन बढ़ सकता है
कैसे होगा आपके वेतन में बदलाव:-
बेसक सैलरी में इजाफे की ख़बर के इतर आपका समझना भी जरूरी है कि आखिर मूल वेतन में हो रहे बदवाल को किस तरह से लागू किया जाएगा, तो नए ड्राफ्ट रूल के मुताबिक मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए, इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन का स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है, अगर ऐसा होता है जो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा, लेबर यूनियन की मांग थी कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 21000 रुपये किया जाए ताकि पीएफ और ग्रेच्युटी में पैसा कटने के बाद भी टेक होम सैलरी में कमी न आए
रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसे में होगा इज़ाफा:-
मामला ये है कि बेसिक सैलरी बढ़ने से आपकी इनहैंड सैलरी में बदलाव नहीं होगा, हां लेंकिन ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा, पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा, इन चीजों से कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी
कब से बदलेंगे आपकी सैलरी के ये नियम:-
नए लेबर कोड में नियमों को तो सरकार 1 अप्रैल, 2021 से ही लागू करना चाहती थी लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण इन्हें टाल दिया गया था, लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहते थे लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया, मतलब साफ है कि आने वाली 1 तारीख से आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होने की पूरी संभावना है